असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा अक्टूबर 2024 में शुरू किया गया मिशन वसुंधरा 3.0 भूमि प्रबंधन को बदलने और भूमि से संबंधित सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।
यह कार्यक्रम पिछले चरणों पर आधारित है, जो भूमि रिकॉर्ड अपडेट और स्वामित्व अधिकारों से जुड़े मुद्दों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समाधान प्रदान करता है।
इस चरण में चाय बागान श्रमिकों, आदिवासियों और गोरखा समुदाय जैसे स्वदेशी समूहों को भूमि अधिकार (पट्टा) देने पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पूर्वजों के प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता को भी आसान बनाया गया है।
यह चरण डिजिटल तकनीक को एकीकृत करता है, जिससे नागरिकों को एक केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से भूमि से संबंधित सहायता के लिए आवेदन, रिकॉर्ड सुधार और अपने आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा मिलती है।
वसुंधरा 3.0 भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता लाने, उपेक्षित समुदायों के भूमि अधिकारों को मजबूत करने और भूमि उपयोग नियमों और दंडों के साथ दुरुपयोग को रोकने का इरादा रखता है।
यह कार्यक्रम असम की भूमि नीतियों में पारिस्थितिक और पर्यावरणीय चिंताओं पर ध्यान देने के लिए मिशन वसुंधरा 4.0 के तहत आगे के सुधारों का मार्ग भी प्रशस्त करता है।
